‘समान नागरी कायदा’ ह्या विषयावरील विशेषांकाच्या संपादनाची संधी आजचा सुधारकच्या संपादकांनी मला दिली ह्याबद्दल मी त्यांचे मनापासून आभार मानते. समान नागरी कायद्याबाबतची चर्चा प्रामुख्याने गेल्या १०-१२ वर्षांत आपल्यापुढे आली आहे. काहीतरी नैमित्तिक कारण मिळाल्याशिवाय ह्या प्रश्नाकडे समाजाचे लक्ष वेधले जात नाही असे खेदाने म्हणावे लागते. शहाबानोचा खटला किंवा बाबरी मशीदीचे उद्ध्वस्तीकरण किंवा सरला मुद्गलचा खटला …
लिंगभावातीत समान नागरी कायदा ही आजच्या काळाची गरज आहे. समान नागरी कायदा असावा किंवा नसावा हा प्रश्न आता गैरवाजवी आहे. धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीमध्ये समानतेच्या तत्त्वावर आधारित, सर्वांना सर्व विषयांच्या संदर्भात लागू होणारा एकच कायदा असायला हवा, ह्यात वादाचा मुद्दा असूच शकत नाही. तत्त्वतः ही भूमिका मान्य आहे असे धरले तर पुढची महत्त्वाची पायरी म्हणजे समान नागरी …
६ डिसेंबर १९९२ ला धर्माच्या नावाखाली उसळलेल्या जातीय दंगली व हिंसाचारामुळे, स्त्री-संघटनांनी समान नागरी कायद्याच्या मागणीचा प्रश्न पुन्हा एकदा जोराने धसास लावण्याचा निर्णय ८ मार्चच्या निमित्ताने घेतला आहे. धार्मिक शक्तींनी सामाजिक जीवनावर जर वर्चस्व गाजवले तर त्याचा पहिला बळी ठरणार आहेत स्त्रिया! आणि म्हणूनच धर्माचे समाजातील स्थान निश्चित करण्याच्या दृष्टीने समान नागरी कायद्याच्या प्रश्नांची सांगोपांग …
